म्हसवड दि. २३
म्हसवड शहरवासीयांना पिण्याच्या तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असून यावर उपाय म्हणून जिहे – कटापूर योजने अंतर्गतचे आंधळी धरणातील पाणी माणगंगा नदीत सोडावे अशी मागणी शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष कृषिरत्न प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केली आहे.
कमालीच्या उष्णतेमुळे माण तालुका अक्षरशा होरपळून निघाला आहे. म्हसवड शहरासह माण तालुक्यातील अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. नुकतीच माण पंचायत समितीनेही तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावाची यादी जाहीर केलेली आहे. प्रामुख्याने म्हसवड शहरवासीयांना भीषण पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत असून पिण्याचे पाणी आठ ते दहा दिवसांच्या अंतराने जनतेला मिळत आहे. त्यातच योजनेच्या फुटतुटीचा घोटाळा झाल्यास पुन्हा सदरचा कालावधी वाढतच आहे.
जनता शोषिक झाली असून नेतेमंडळी मूग गिळून गप्प आहेत. खात्रीशीर पाणी स्त्रोत्र उपलब्ध नसल्याने नेते व प्रशासन सुद्धा हतबल आहेत. सद्यस्थितीत राजकारण बाजूला ठेवून सर्व प्रमुख मान्यवरांनी एकत्र येऊन आवाज उठवणे गरजेचे आहे. प्रशासनापुढेही प्रभावी जलद उपाय नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तत्पुरत्या मलमपट्टीच्या ऐवजी पिण्याचे पाणीपुरवठ्यासाठी ठोस उपाय योजना गरजेचे आहे.
म्हसवडची जुनी पाणीपुरवठा योजना कालबाह्य झालेली आहे तर नवीन योजना सुरू करण्यास अजून मुहूर्त मिळत नाही. संशोधन केल्यास नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर भलं मोठं संशोधन होऊ शकेल. माणगंगा नदीत पाणी नसल्याने शेंबडे वस्ती पाणीपुरवठा योजनेचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. विस्कळीत पाणीपुरवठ्यामुळे रहिवासी हवालदिल झालेले आहे. अडात नाही तर पोहऱ्यात आणायचे कुठून ही प्राप्त परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दुर्दैवाने माण तालुक्यातील अनेक गावात व प्रामुख्याने माणगंगा नदीच्या काठावरील बहुतांश गावांमध्ये सुद्धा पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे यावर उपाय एकच तो म्हणजे जीहे कटापूर योजने अंतर्गतचे आंधळी धरणातील अडवलेले हक्काचे पाणी केवळ पिण्याच्या पाणीपुरवठा मागणीसाठी माणगंगा नदीतून म्हसवड शेंबडे वस्ती पाणीपुरवठा बंधाऱ्यापर्यंत सोडणे किंवा वडजल कालव्यातून म्हसवडकडे माणगंगा नदीत पाणी आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. आंधळी धरणात अडवलेल्या पाणीसाठ्यातून शेतातील पिकाचे हित पाण्याबरोबरच जनतेच्या पिण्याच्या पाणी मागणीला प्राधान्य देणे गरजेचे असून त्यासाठी आंधळी धरणात साठवलेले पाणी केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी माणगंगा नदीत सोडावे अशी मागणी प्रा. विश्वंभर बाबर यांनी केली आहे.
