म्हसवड दि. १८ ( महेश कांबळे )
राज्य शासनाने बांधकाम मजुरांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी बांधकाम कामगार योजना सुरु केली असुन या योजनेंतर्गत येणार्या लाभार्थी बांधकाम कामगारांना घरकुलासाठी व त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा व त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्ती ही दिली जात असल्याने बांधकाम कामगारांसाठी हि योजना वरदान ठरली आहे, मात्र या योजनेचा लाभ खर्या बांधकाम कामगारांना न मिळता तो बोगस कामगारांना दिला जात असुन हा लाभ मिळवुन देण्यासाठी प्रशासकीय अधिकार्यांना हाताशी धरुन एजंटानी शासनाचीच लुट सुरु केली असल्याचा प्रकार माण तालुक्यात घडत आहे.
बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ मिळवुन देण्यासाठी एजंटाची टिमच येथे सक्रीय झाली असुन प्रत्येक एजंट असा लाभ मिळवुन देण्यासाठी गिर्हाईक शोधत आहे, यामध्ये महिला एजटांचाही समावेश आहे, प्रत्येकाची टक्केवारी ही वेगवेगळी असली तरी येथे सक्रीय असलेल्या महिला एजटांची फी ही मिळणार्या लाभाच्या अर्धी असल्याने ५० टक्के रक्कम द्या आणी बांधकाम कामगार व्हा असा अलिखीत अजेंडाच जणु या महिलेना काढला असुन आजवर शेकडो अनाधिकृत बांधकाम कामगारांनी या योजनेचा लाभ उठवला आहे.
दिवसभर बांधकामावर जावुन आपल्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह करणारा खरा बांधकाम कामगार मात्र या योजनेपासुन वंचीतच राहिलेला आहे, तर ज्याने कधी बांधकामाचे खोरे, फावडे हातात धरलेच नाही ज्याला कधी या कामगारांच्या व्यथा समजल्याच नाही, ज्याकडे चारचाकी वाहने आहेत, जे बंगल्यात राहतायेत अशांनीच या योजनेचा अधिक लाभ घेतल्याची वस्तुस्थिती येथे आहे. शासनाने या योजनेसाठी जे निकष लावले आहेत ते सर्व निषक डावलुन जर अनाधिकृत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळाला असेल तर यामध्ये ती बोगस व्यक्तीच कारणीभुत नाही तर त्यांना याचा लाभ मिळवुन देणार्या एजटांसह त्यांचे अर्ज पात्र ठरवणारे अधिकारीही त्यामध्ये दोषी ठरवले गेले पाहिजेत. गत काही वर्षापासुन माण तालुक्यातील अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, तर आज ही प्रामाणिक व गरीब बांधकाम कामगार या योजनेपासुन वंचित राहिलेले आहेत त्यामुळे आजवर या योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला आहे, त्यातील बोगस लाभार्थी किती आहेत, या योजनेत नक्की काही घोटाळा झाला आहे काय ? याची सखोल चौकशी होवुन संबधितांवर योग्य ती कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी आता खर्या बांधकाम कामगार वर्गासह सर्व स्तरातुन होत आहे.
दरम्यान बांधकाम कामगार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ४ टप्पे असुन यातील पहिला टप्पा हा कामगार नोंदणीचा आहे, दुसरा टप्पा हा कामगार नुतनीकरणाचा आहे, तीसरा टप्पा हा लाभचा आहे तर चौथा हा इतर लाभाचा आहे, यातील प्रत्येक टप्प्याला एंजटाकडुन पैसे उकळले जात आहेत. यासाठी शासकीय फी ही अत्यल्प असली तरी ती अशा एजटांच्यामुळे भरमसाठ होत आहे. या एजटांना प्रशासकीय अधिकार्यांचे बळ मिळत असल्याने माणमध्ये एजंटगिरी फोवावली असुन यामुळे मात्र खर्या लाभार्थींना शासनाच्या विविध योजनेंपासुन वंचित रहावे लागत आहे. यावर संबंधित विभागाकडुन गंभीरतेने पाऊले टाकली जावुन ती पाऊले संबंधित गरजुंपर्यंत पोहचावी एवढी माफक अपेक्षा उपेक्षीतांकडुन होत आहे. तर माण सह शेजारील तालुक्यातही अशा प्रकारे एजंट गिरी फोफावली असल्याची माहिती समोर येत आहे.०००
